RED FORT BLAST: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ NIA ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਜੂ ਬਜਾਜ ਚੰਦਨਾ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਨੀ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ NIA ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ (modifying drones) ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

NIA ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਨੀ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਡਾ. ਉਮਰ-ਉਨ-ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਡਾ. ਨਬੀ ਉਸ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ i20 ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ NIA ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।