ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲੀ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ

ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰੋਹਤਗੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ... ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ... ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਵੇ" ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਰਾਜੋਆਣਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ" ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨੇ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।