ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਵਧਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ (ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2025) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇੜੇ ਚਾਂਦਗੀ ਰਾਮ ਅਖਾੜੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੌਇਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। “ਆਪ” ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 450 ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1677 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ

ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ “ਆਪ” ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਮਾਮਲਾ: ‘ਆਪ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੁਟੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।