ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
Prohibition of Child Marriage Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (personal laws), ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ, ਅਕੀਦੇ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਖੱਪੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1929 (Child Marriage Restraint Act) ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
