Presidential Reference: ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਰੇ SC ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੇ ਜਾਣ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (CJI BR Gavai) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਗ਼ੌਰਲਤਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 14 ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
