ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਾ 2014 ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।