ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਲਈ 3.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਡੀਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।