ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ

Pilots' body FIP to file contempt plea in relation to non-implementation of flight duty norms ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ (ਐੱਫ ਆਈ ਪੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਫ ਆਈ ਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਫਡੀਟੀਐਲ ਮਾਪਦੰਡ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 22 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਆਈਪੀ) ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਐਫਆਈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੀਟੀਆਈ