Parliament Session: ਬਿਹਾਰ SIR ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ: ਸਰਕਾਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਾ, ੳੁਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ੳੁਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਰਿਜੀਜੂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਾਅਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (special intensive revision - SIR) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ (Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ) ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
