ਬਿਹਾਰ SIR ਵਿੱਚ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੋਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ "ਵੋਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ" ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਖੇਪ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ‘ਨਿਖੇੜਾਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਕਾਰੀ’ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਖੇਪ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਸੀ ਅਤੇ SIR ਵਿੱਚ ਇਹ 11 ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੋਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਨਿਖੇੜਾਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਕਾਰੀ ਹਨ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਚੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
