Online Gaming Act: ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਆਰਿਆਮਾ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ (ਸਿਖਰਲੀ) ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।