ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ: SC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੁੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੁੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਕਸ ਨੁੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 3 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਨੁੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੁੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ