ਬਿਹਾਰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਤਰ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO), ਜੋ ਕਿ SDM-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLOs) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ (ER) ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ERO ਅਤੇ BLOs ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ EC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ER ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।