ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ
ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵਾਰੀਅਰ ਮੌਮਜ਼’ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਆਰ ਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਕਸਰ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏ ਕਿਊ ਆਈ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਵਰੀਨ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਯੋਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ ਕਿਊ ਆਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
