ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ: ਰਿਜਿਜੂ

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੁੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੁੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੁੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ।