ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ 38 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ: ਜੀ ਕੇ

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਸਮਝੀ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿਅਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਮਝਿਆ।