ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੱਲੇਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ... ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1,200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
