ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ : ਗਵਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ (Rule of Law) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, CJI ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NALSA ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ SLSAs ਵਿੱਚ ਇੱਕ Advisory Committee ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

CJI ਗਵਈ, ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।