ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਵਕੀਲ
ਅੱਜ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤਰੁਣ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੱਲ੍ਹ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
