ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੂਰਾ: ਸਿਸੋਦੀਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਂਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਤਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।” ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
