ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਟਾਈਪ 7 ਜਾਂ 8 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਪ 5 ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ SG ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ SG ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਪ 8 ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ।’’ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਅਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।’’ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 6 ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
