ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਡੀ ਜੇ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
Judicial officers having 7 yrs of experience at Bar entitled to become ADJ under bar quota: SC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
