IndiGo ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IndiGo ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ IndiGo ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ IndiGo ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪਾਮਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

IndiGo ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ (DGCA) ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ.... ਇੱਥੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।”

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

IndiGo ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।