ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਤਮ ਕਰੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Abolish tribunals if you can't give amenities to members: SC to Centre ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ