ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ, ਐਨਾਟੋਮੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ (ਐੱਮਐੱਸਸੀ/ਪੀਐੱਚਡੀ) ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਐੱਮਡੀ, ਐੱਮਐੱਸ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਐੱਮਡੀ, ਐੱਮਐੱਸ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਐੱਮਡੀ ਐੱਮਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।