ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Important issue, says SC on plea to ban online gambling masquerading as e-sports, social games ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਤੇ ਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 15 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਦਤ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।