ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਸਫਾਈ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯਮੁਨਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।