‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ’

ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਕਚੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਯਾਸਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁਣ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇਕੇਐੱਲਐੱਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੱਕ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।’

ਉਸ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ‘ਡਰ, ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।’

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਰੌਲੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। 1994 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।

ਯਾਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 32 ਲੰਬਿਤ TADA ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ।’

ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਇਕ ਆਰ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਈਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਲ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਜਮਾ ਹੇਪਤੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ।

ਯਾਸਿਨ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।’

ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ’ ਕਿਹਾ।

JKLF ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਰੋਕਾ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 2006 ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ IB ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ NSA ਐੱਮ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।’ ਉਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ Gmail ਖਾਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਰੈਕ II ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ IB ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ NIA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ‘ਰਾਓ, ਵਾਜਪਾਈ, ਗੁਜਰਾਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ।’

ਹੁਣ, ਜਦੋਂ NIA ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ: ‘ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ।’