Freedom of Speech: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ (Justices B V Nagarathna and K V Viswanathan) ਦਾ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ X 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਖਾਨ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲਿਊਂਸਰ ਸ਼ਰਮਿਸ਼ਠਾ ਪਨੋਲੀ (social media influencer Sharmistha Panoli) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ... ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।"
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਉੂ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
