FIP ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆਨ ਪਾਇਲਟਸ (FIP) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
FIP ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ DGCA ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ (deviate) ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
DGCA ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ (review) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ FIP ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ DGCA ਨੇ FDTL ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਾਤ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਾਇਲਟ ਬੋਇੰਗ 787 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
FIP ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
DGCA ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ।
