Farmers Protest: ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੁਹਰਾਉਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੂਥਰਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀਟੀਆਈ
