ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: NHAI ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਅਪੀਲ ’ਤੇ SC ਓਪਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NHAI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

NHAI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NHAI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

NHAI ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ (prospectively) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।