ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

Excise Policy Case: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ

AAP leader Manish Sisodia: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Advertisement

ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Advertisement