ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ Himachal Bhawan ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚੌਹਾਨ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 19 ਨਵੰਬਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਕੰਪਨੀ (Seli Hydro company) ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (upfront premium) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ  ਕਾਰਨ  ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ 320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ   ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ  6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ  28 ਫਰਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (BRO) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।

ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ  64 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ  ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ  ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ  ਮਨਸੂਖ਼  ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ  ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।