DL-COURT-KEJRIWAL: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ

Delhi Excise Policy: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।