Digital Arrest Fraud: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਅਸਾਧਰਨ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ: ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 72 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SCAORA (ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
