ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।