ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ 2020: ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ

ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ, ਇਮਾਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਥਰ ਖਾਨ, ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨੌਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਲਿਦ, ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (UAPA) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।