Delhi Pollution: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ
Supreme Court will hear PIL: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪੜਾਅ IV ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 1.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ 6,531 ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
