Delhi Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ

SC slams Delhi govt: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 204 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 83 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 204 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਵੇਗੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਦਿ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।