ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀਟਰ ਵੰਡੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਵੰਢਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲਈ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਡਬ ਲਿਊ ਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਲੱਕੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।’’

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 360 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਏ ਕਿਊ ਆਈ ਪੱਧਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਰ ਏ ਪੀ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜੀ ਆਰ ਏ ਪੀ 4 ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਟਾਫ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।