ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੳੁੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Mandhir Singh Deol

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01:58 PM Jul 26, 2025 IST

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਉਮਰ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 15 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈਂਧਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਨਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।