DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਦਿੱਲੀ: ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
Advertisement

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ

Advertisement

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਰੋਡ ਤੱਕ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਨਏ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-24, ਦਵਾਰਕਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਐੱਲਜੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement
×