ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਪੀਐੱਫਆਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰਤਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 227 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’ ਪੀਐੱਫਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ।’’

ਪੀਐੱਫਆਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ PFI ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ UAPA, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।