ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੈਭਵ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।”
ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,“ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਤਾਂ 1982 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ।” ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1982 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 175 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’
