ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

High time courts revert to practice of day-to-day trials in sensitive cases: SCਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ.ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ।

ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।