ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਣੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਦਰ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਿਓ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ (20 ਲਿਟਰ), ਨਮਕੀਨ, ਕੁਝ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ, ਸਾਈਕਲ, ਛੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ SUV ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅੱਠ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Payyavula ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।

ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।’’

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’