CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣੇ 17 ਕੇਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ,...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 53ਵੇਂ CJI ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੋਰਟਰੂਮ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਆਰ ਚੰਦੁਰਕਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਨਵੇਂ CJI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਸਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਸਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ, ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ... ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ NIA ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ CJI ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।
