ਡੀਡੀਏ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣਾ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 1,670 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਡੀਪੀਐਸ) ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਅਣਮਨੁੱਖੀ” ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
