ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

Centre's health scheme ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ; ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ’ ਕਰਾਰ
Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੀਐੱਮ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ’ ਹੈ। -

Advertisement

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟਿਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੀਐੱਮ-ਏਬੀਐੱਚਆਈਐੱਮ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement